राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र नारायण जोशी के नेतृत्व में उपमुख्यमंत्री से मिला एक प्रतिनिधिमंडल
प्रादेशिक डेस्क // राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र नारायण जोशी, महामंत्री पदम पंडित, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुनील कुमार शर्मा एवंं न्यायालय कर्मचारी बचत साख सहकारी समिति जयपुर के अध्यक्ष अनिल पारीक ने आज उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी से विधानसभा में शिष्टाचार भेँट की। इस दौरान न्यायिक कर्मचारी नेताओं ने उनको पुनर्गठन बाबत ज्ञापन दिया।
राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र नारायण जोशी ने उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी को अवगत कराया कि सम्पूर्ण राजस्थान के अधीनस्थ जिला न्यायालयों का करीब 20,000 कर्मचारियों का संघ है। राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक विभाग एवं सर्वजन के कल्याण हेतु लगातार आशातीत कार्य किये जा रहे है। ज्ञापन में अवगत कराया गया है कि राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा राजस्थान सरकार जयपुर को अधीनस्थ न्यायालयों में पदस्थापित न्यायिक कर्मचारीगण के मंत्रालयिक संवर्ग एवं स्टेनों संवर्ग के पदों के पुर्नगठन बाबत् प्रस्ताव. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पूर्णपीठ की बैठक में अनुमोदित कर पालना हेतु पत्रावली विधि एवं विधि कार्य विभाग को प्रेषित की गई थी। अधीनस्थ न्यायालयों के कर्मचारियों के पदों का पुनर्गठन किये जाने के सम्बन्ध में पत्रावली संख्याः 20005/एफ.13 (3)/न्याय / 2023, (बारकोड: 332300749) विधि सचिव,विधि एवं विधिक कार्य विभाग, राजस्थान, जयपुर के कार्यालय से 3 जुलाई 2023 को वित्त विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर कार्यालय में प्रेषित की गई थी। अधिकारिक जानकारी के अनुसार उक्त प्रकरण में वित्त विभाग द्वारा कोई सकारात्मक कार्यवाही नहीं की जाकर, पत्रावली पुनः विधि विभाग को प्रेषित कर दी गई।
इस सम्बन्ध में संघ द्वारा पूर्व में भी समय-समय पर पत्र प्रेषित कर, माननीय राज्य सरकार से निवेदन किया गया है, परन्तु आज दिवस तक अधीनस्थ न्यायालयों के कर्मचारियों के पदों के पुनर्गठन के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं हुई है।
न्यायिक कर्मचारियों को नहीं मिला पुनर्गठन का लाभ
न्यायिक कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र नारायण जोशी ने उपमुख्यमंत्री को दिए गए ज्ञापन में बताया कि राज्य सरकार द्वारा न्याय विभाग के अधीनस्थ न्यायालयों के कर्मचारियों के अतिरिक्त राज्य सरकार के अन्य समस्त विभागों में पुर्नगठन का कार्य पूर्ण किया जाकर, राज्य सरकार के समस्त कर्मचारीगण को पुर्नगठन का परिलाभ विगत 01-04-2022 से प्रदत्त किये जा चुके है। लेकिन आज दिनांक तक अधीनस्थ न्यायालय के कर्मचारीगण को पुर्नगठन का लाभ प्राप्त नहीं हुआ है। जिसके कारण कर्मचारियों को सिवाय निराशा के कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है। प्रदेश के समस्त अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक कर्मचारीगण उक्त देय आर्थिक परिलाभ एवं पदोन्नति से वंचित हो रहे है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालयों के कर्मचारीगण के पदों के पुनर्गठन की कार्यवाही वित्त विभाग से अतिशीघ्र करवाये जाने की कृपा करावें। राजस्थान के समस्त न्यायिक कर्मचारीगण सदैव आपके आभारी रहेंगे। इस पर दिया कुमारी ने तत्काल ही अधिकारियों को निर्देश दिया कि यह प्रकरण वित्त विभाग को तुरंत भेजा जाए।
