शिक्षा विभागीय कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष कमल नारायण आचार्य ने दिया ज्ञापन
बीकानेर // मंत्रालयिक संवर्ग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सभी पदों पर वर्ष 2024-25 की डीपीसी करने, काउंसलिंग पर निर्णय लेने एवं चयनोपरांत पदस्थापन आदेश दिनांक 24 मार्च तक करने की मांग एक बार फिर उठी है। शिक्षा विभागीय कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष कमल नारायण आचार्य ने इस आशय का एक ज्ञापन आज दिया है । ज्ञापन में चेतावनी दी है कि यदि निर्धारित तिथि तक इन मांगों का निपटारा नहीं किया गया तो 25 मार्च से निदेशालय पर धरना दिया जाएगा।
मंगलवार शिक्षा विभागीय कर्मचारी संघ राजस्थान बीकानेर के प्रदेशाध्यक्ष कमलनारायण आचार्य एवं प्रदेश कोषाध्यक्ष नवरतन जोशी ने शिक्षा निदेशक महोदय के मुख्यालय से बाहर होने के कारण यह ज्ञापन एवं धरने का नोटिस उपनिदेशक प्रशासन अरविन्द व्यास को सौंपकर वार्ता की।
प्रदेशाध्यक्ष आचार्य ने बताया कि धरने के नोटिस में मांग की गई है कि मंत्रालयिक संवर्ग के प्रशासनिक अधिकारियों, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारियों, सहायक प्रशासनिक अधिकारियों, वरिष्ठ सहायकों एवं कनिष्ठ सहायकों के पदों पर वर्ष 2024-25 की डीपीसी करने, काउंसलिंग पर निर्णय लेने एवं चयनोपरान्त पदस्थापन आदेश 24.03.2025 तक जारी करने की मांग की गई है। ज्ञापन में स्पष्ट अंकित कर दिया गया है कि दिनांक 24.03.2025 तक कार्यवाही कर संगठन को सूचित नहीं करने की स्थिति में दिनांक 25.03.2025 को प्रातः 11 बजे से सांय 4 बजे तक एक दिवसीय धरना शिक्षा निदेशालय पर दिया जायेगा। जिसकी समस्त जिम्मेदारी राज्य सरकार एवं शिक्षा प्रशासन की होगी। नोटिस की प्रति माननीय मुख्यमंत्री, शिक्षामंत्री, शिक्षा सचिव, शिक्षा निदेशक, समस्त संयुक्त निदेशक एवं समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय को ईमेल के द्वारा प्रेषित कर दी गई है। (नोटिस की प्रति संलग्न है।) दूसरे पत्र में केडर रिव्यु के आधार पर 01.04.2017 एवं 01.04.2023 से मंत्रालयिक संवर्ग के समस्त पदों की रिव्यु डीपीसी करने की मांग की गई है।
