नर्सेज संगठन ने सांसद , कलेक्टर ओर सीएमएचओ को निरस्त करने के लिये की थी मांग
नागौर // राजस्थान नर्सेज संयुक्त संघर्ष समिति के द्वारा सोमवार को जिला कलेक्टर नागौर को धांधली पूर्वक जारी की गई सूची को निरस्त करने हेतु ज्ञापन दिया। कलेक्टर महोदय ने सीएमएचओ को निर्देश देकर हाथों-हाथ आदेश जारी करवा कर उसे सूची को निरस्त कर दिया। जिससे जिले के कार्मिकों ने राहत की सांस ली। विदित रहे दिनांक 1 सितम्बर को सीएमएचओ कार्यालय के द्वारा यूटीबी पदो पर चयन हेतु प्रोविजनल सूची जारी की थी जिसमें जिले के बाहर के अभ्यर्थियों एवं कम प्रतिशत के अभ्यर्थियों का सूची में नाम आ गया था। उसके पश्चात राजस्थान नर्सिंग संयुक्त संघर्ष समिती संगठन ने जिला संरक्षक मुकेश रेवाड़, राजुराम चौधरी के नेतृत्व में नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल एवं कलेक्टर को भी यह सूची रद्द करने हेतु ज्ञापन दिया था। रविवार को सांसद हनुमान बेनीवाल, डीडवाना विधायक चेतन डूडी, डेगाना विधायक विजयपाल मिर्धा, परबतसर विधायक रामनिवास गावड़िया ने भी मुख्यमंत्री, चिकित्सा मंत्री व एसीएस ( मेडीकल) को पत्र लिखकर फर्जीवाडे से जारी हुई सूची को निरस्त करने की मांग की एवं नागौर जिले के अभ्यर्थियों के साथ न्याय करने की गुहार की थी।
मीडिया इंचार्ज प्रेम पूनियां व कोषाध्यक्ष चैनाराम जाखड़ ने बताया सोमवार को जिले के हजारो नर्सेज कलेक्ट्रेट पर उपस्थित होकर सूची रद्द करने की मांग की थी। उसके पश्चात संगठन के पदाधिकारी एव सीएमएचओ के बीच 8 बिंदुओ पर भर्ती के संबध मे समझौता हुआ। जिसमें स्थानीय जिलेवासियो को वरीयता, महिलाओ को 50% आरक्षण,प्रोविजन सूची के बाद तीन दिन का आपति समय, प्रोविजन सूची 11 सितम्बर के बाद जारी करने , भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने हेतु संगठन के पदाधिकारी सहयोग करेंगे, नियमानुसार आरक्षण देने, कोविड कार्यानुभव देने सहित 8 बिंदुओ पर सहमति बनी। ज्ञापन के दौरान हनुमानराम भांबु, पूर्व अध्यक्ष साजन सियाग, सुंदरलाल, हनुमानराम भाबुं, रामप्रकाश बेनीवाल, सरीता राहड़, पपूराम , नेमीचंद, रिदकरण रेवाड सहित जिले के हजारो नर्सेज उपस्थित रहे।
