बीकानेर में हाईकोर्ट की स्थायी खंडपीठ की मांग, राज्यपाल व मुख्य न्यायाधीश को भेजा ज्ञापन

प्रशासन

बार एसोसिएशन ने 17 तारीख को मनाया विरोध दिवस, 1922 से 1949 तक बीकानेर में संचालित था उच्च न्यायालय

बीकानेर। बीकानेर संभाग मुख्यालय पर राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थायी खंडपीठ स्थापित करने की मांग को लेकर बार एसोसिएशन बीकानेर ने एक बार फिर आवाज उठाई है। एसोसिएशन की ओर से मंगलवार को ज्ञापन संख्या 203 महामहिम राज्यपाल एवं राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के नाम जिला कलेक्टर और जिला एवं सत्र न्यायाधीश के माध्यम से प्रेषित किया गया।
बार एसोसिएशन अध्यक्ष एडवोकेट अजय कुमार पुरोहित ने बताया कि बीकानेर में वर्ष 1922 से 1949 तक उच्च न्यायालय संचालित था, जिसका ऐतिहासिक भवन आज भी मौजूद है। बीकानेर संभाग के चारों जिले मरुस्थलीय एवं सीमावर्ती क्षेत्र में होने के कारण यहां के लोगों को न्याय के लिए करीब 500 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। जोधपुर हाईकोर्ट में लंबित मामलों में लगभग 45 प्रतिशत प्रकरण बीकानेर संभाग से संबंधित हैं। उन्होंने कहा कि स्थायी खंडपीठ की मांग अधिवक्ताओं तक सीमित नहीं, बल्कि आमजन को सस्ता, सुलभ और त्वरित न्याय दिलाने से जुड़ी है।

पुरोहित ने बताया कि वर्ष 2009 में इस मांग को लेकर अधिवक्ताओं ने 125 दिनों तक न्यायिक कार्य स्थगित रखा था। बार एसोसिएशन प्रत्येक माह की 17 तारीख को विरोध दिवस भी मनाती है। ज्ञापन में राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 51(3) के तहत बीकानेर में उच्च न्यायालय की स्थायी खंडपीठ स्थापित करने के लिए आवश्यक प्रस्ताव पारित कर शीघ्र कार्यवाही करने की मांग की गई है। इस दौरान उपाध्यक्ष रक्षपाल बिश्नोई, लेखराम धतरवाल, सुरेंद्र पाल शर्मा, नंदकिशोर राठी, संजय गौतम, रामकिशन कड़वासरा, योगेंद्र पुरोहित, नवनीत नारायण व्यास, कुंदन व्यास, विजयपाल शेखावत, संजय व्यास सहित अनेक अधिवक्ता उपस्थित रहे।