नगर निगम आयुक्त को लिखा पत्र
बीकानेर // भाजपा राजस्थान के प्रदेश प्रवक्ता एवं वार्ड संख्या 13 के पार्षद डॉ. सुरेन्द्र सिंह शेखावत ने नगर निगम आयुक्त को पत्र लिखकर निगम के पिछले दस पूर्ण वित्तीय वर्षों के बजट, वास्तविक आय-व्यय, राजस्व वसूली, परिसंपत्तियों, सरकारी अनुदान और देनदारियों से संबंधित विस्तृत जानकारी मांगी है। पत्र में वित्तीय वर्ष 2016–17 से 2025–26 तक के अभिलेख वर्षवार एवं मदवार उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।
डॉ. सिंह ने कहा कि बीकानेर की सफाई, कचरा संग्रहण, नालों, स्ट्रीट लाइट, पार्कों और अन्य नागरिक सुविधाओं के लिए पर्याप्त एवं नियमित संसाधन उपलब्ध होना आवश्यक है। इसके लिए निगम की वास्तविक वित्तीय स्थिति, स्वयं की आमदनी और खर्च की संरचना का तथ्यपरक अध्ययन किया जाना चाहिए।
उन्होंने कहा, “बीकानेर को केवल बड़ा बजट नहीं, भरोसेमंद आमदनी, जवाबदेह खर्च और बेहतर नागरिक सेवाएं चाहिए। बजट में प्रस्तावित राशि और वास्तव में प्राप्त एवं खर्च हुई राशि का अंतर समझना जरूरी है। हमारा उद्देश्य निगम की आर्थिक क्षमता मजबूत करने के व्यावहारिक सुझाव तैयार करना है।”
आयुक्त से निम्न प्रमुख सूचनाएं मांगी गई हैं:
- दस वर्षों के बजट एवं वास्तविक वार्षिक खाते: प्रत्येक वर्ष के मूल और संशोधित बजट, उनकी स्वीकृति से संबंधित प्रस्ताव, वास्तविक प्राप्ति-भुगतान खाते, आय-व्यय खाते, बैलेंस शीट तथा संबंधित अनुसूचियां मांगी गई हैं। बजट अनुमान और वास्तविक प्राप्ति एवं व्यय का तुलनात्मक विवरण भी उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। जिन वर्षों का ऑडिट लंबित है, उनके अनंतिम खाते अलग चिन्हित करने को कहा गया है।
- कर, शुल्क और बकाया वसूली: नगरीय विकास कर, गृहकर अथवा संपत्ति कर सहित संबंधित अवधि में लागू करों एवं शुल्कों की प्रारंभिक बकाया राशि, चालू मांग, वास्तविक वसूली, छूट अथवा समायोजन और वर्षांत बकाया का विवरण मांगा गया है। करयोग्य संपत्तियों, कर निर्धारण में शामिल संपत्तियों तथा बड़े बकायों पर की गई वसूली कार्रवाई की जानकारी भी अपेक्षित है।
- निगम की संपत्तियों से आमदनी: निगम की भूमि, दुकानों, भवनों, बाजारों, पार्किंग स्थलों और अन्य व्यावसायिक परिसंपत्तियों का उपलब्ध रिकॉर्ड मांगा गया है। निर्धारित किराये, वास्तविक प्राप्ति, किराया बकाया, रिक्त संपत्तियों, लीज की शर्तों तथा विवाद या अतिक्रमण के कारण उपयोग से बाहर संपत्तियों का विवरण भी इसमें शामिल है। संपत्ति विक्रय से होने वाली एकमुश्त आय और नियमित किराये को अलग दर्शाने का अनुरोध किया गया है।
- सरकारी अनुदान एवं योजनागत राशि: केंद्र और राज्य सरकार, केंद्रीय एवं राज्य वित्त आयोग तथा अन्य संस्थाओं से स्वीकृत और वास्तव में प्राप्त राशि का योजनावार विवरण मांगा गया है। इसके साथ उपयोग की शर्तें, वास्तविक खर्च, अव्ययित शेष, लौटाई गई राशि, उपयोगिता प्रमाणपत्रों की स्थिति तथा स्वीकृत किंतु अप्राप्त राशि का ब्यौरा अपेक्षित है।
- नियमित सेवाओं और प्रशासन पर खर्च: वेतन-पेंशन, संविदा एवं आउटसोर्स कर्मचारियों के भुगतान, सफाई, घर-घर कचरा संग्रहण, परिवहन, ईंधन, वाहनों की मरम्मत, स्ट्रीट लाइट की बिजली एवं रखरखाव, नालों, सीवरेज, पार्कों, सार्वजनिक भवनों और आवारा पशु प्रबंधन पर निगम द्वारा किए गए वास्तविक व्यय का विवरण मांगा गया है। स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों की वर्षवार जानकारी भी मांगी गई है।
- विकास कार्यों पर वास्तविक भुगतान: सड़क, नाला, प्रकाश व्यवस्था, पार्क, भवन, वाहन और मशीनरी सहित पूंजीगत कार्यों की स्वीकृत लागत, वित्तीय स्रोत, कार्यादेश राशि, वास्तविक भुगतान, भौतिक प्रगति और लंबित भुगतान का विवरण मांगा गया है। अधूरे कार्यों, लागत वृद्धि और समयवृद्धि के उपलब्ध अभिलेखित कारण भी अपेक्षित हैं।
- प्रमुख ठेके और सेवा की निगरानी: सफाई, कचरा संग्रहण, परिवहन, प्रकाश व्यवस्था और वाहन किराये जैसे प्रमुख अनुबंधों की शर्तें, अनुबंध मूल्य, भुगतान का आधार, वास्तविक भुगतान और लंबित बिलों की जानकारी मांगी गई है। उपलब्ध प्रदर्शन मूल्यांकन, संसाधन तैनाती और अनुबंध उल्लंघन पर की गई कटौती अथवा जुर्माने का विवरण भी मांगा गया है।
- ऋण, देनदारियां और उपलब्ध धनराशि: ऋण, ब्याज, चुकौती, ठेकेदारों एवं आपूर्तिकर्ताओं के बकाये, कर्मचारियों के देय भुगतान, बिजली बिलों, वापसी योग्य जमा राशियों तथा बैंक शेष और सावधि जमा का वर्षवार विवरण अपेक्षित है। योजनाओं के लिए आरक्षित धनराशि और सामान्य उपयोग हेतु उपलब्ध राशि को अलग दर्शाने का अनुरोध किया गया है।
- ऑडिट आपत्तियां एवं कार्रवाई: उपलब्ध लेखापरीक्षा रिपोर्टों, प्रमुख वित्तीय आपत्तियों, उनसे संबंधित राशि, निगम के उत्तर और निस्तारण की स्थिति की जानकारी मांगी गई है।
- आय बढ़ाने और खर्च बचाने की पहल: संपत्ति सर्वेक्षण, डिजिटल कर निर्धारण, बकाया वसूली, किराया पुनरीक्षण, विज्ञापन, पार्किंग, सौर ऊर्जा, ऊर्जा दक्ष प्रकाश व्यवस्था और अपशिष्ट से आय जैसे विषयों पर तैयार योजनाओं, निर्णयों तथा उपलब्ध परिणामों का विवरण मांगा गया है। प्रस्तावित और वास्तविक आय अथवा बचत को अलग दर्शाने का अनुरोध किया गया है।
इसके अतिरिक्त, दस वर्षों की सही तुलना के लिए निगम क्षेत्रफल, वार्ड संख्या, सीमा परिवर्तन, प्रयुक्त जनसंख्या आंकड़ों, अन्य विभागों से कार्यों अथवा परिसंपत्तियों के हस्तांतरण और लेखांकन पद्धति में बदलाव की जानकारी भी मांगी गई है।
डॉ. सिंह ने बताया कि संख्यात्मक विवरण एक्सेल अथवा सीएसवी और संबंधित दस्तावेज प्रमाणित पीडीएफ के रूप में मांगे गए हैं। उपलब्ध सूचना यथासंभव 15 कार्यदिवस में देने तथा अधिक समय लगने पर अभिलेख चरणबद्ध उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि इस अध्ययन का उद्देश्य पहले से कोई आरोप या निष्कर्ष तय करना नहीं है। अभिलेखों के परीक्षण से यह समझा जाएगा कि निगम की आय बढ़ाने, अनावश्यक खर्च घटाने, परिसंपत्तियों का बेहतर उपयोग करने और नागरिक सुविधाओं के लिए अधिक संसाधन जुटाने की संभावनाएं कहां हैं। अध्ययन के आधार पर निगम के आर्थिक सुदृढ़ीकरण के लिए तथ्यपरक सुझाव प्रस्तुत किए जाएंगे।
