बार एसोसिएशन ने कहा—यह मांग नहीं, अधिकार; हर माह 17 तारीख को मनाया जाता है प्रोटेस्ट डे
बीकानेर // बीकानेर में उच्च न्यायालय की स्थायी बेंच की मांग को लेकर बार एसोसिएशन का आंदोलन लगातार जारी है। इसी क्रम में शुक्रवार को बार अध्यक्ष अजय कुमार पुरोहित के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने “हाईकोर्ट बेंच मांग नहीं, अधिकार है” के बैनर तले 196वां ज्ञापन सौंपा। अधिवक्ताओं ने जिला कलेक्टर निशांत जैन को राज्यपाल के नाम तथा जिला न्यायाधीश को राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति के नाम ज्ञापन प्रस्तुत किया।
बीकानेर बार अध्यक्ष अजय कुमार पुरोहित ने बताया कि बीकानेर में नई बेंच की मांग नहीं की जा रही, बल्कि पूर्व में संचालित हाईकोर्ट को पुनः बहाल करने की मांग की जा रही है। उन्होंने कहा कि वर्ष 1922 से 1948 तक बीकानेर में हाईकोर्ट कार्यरत रही, जिसे बाद में राजस्थान के गठन के समय संधि के तहत जोधपुर स्थानांतरित कर दिया गया।
उन्होंने वर्तमान परिस्थितियों का हवाला देते हुए कहा कि बीकानेर की भौगोलिक स्थिति, न्यायिक मामलों की बढ़ती संख्या और सीमावर्ती जिलों—श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़—के लोगों को न्याय के लिए 500 किलोमीटर से अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। ऐसे में बीकानेर में हाईकोर्ट बेंच की आवश्यकता अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है। ज्ञापन सौंपने के दौरान बार सचिव हेमन्त सिंह चौहान सहित अनेक अधिवक्ता उपस्थित रहे।
