बीकानेर जिला उद्योग संघ की मांगों पर केंद्रीय मंत्री से हुई चर्चा

व्यापार

रानीबाजार में नई पानी की टंकी और हवाई सेवाओं के विस्तार का उठाया मुद्दा

बीकानेर // रानीबाजार औद्योगिक क्षेत्र की पेयजल व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने तथा बीकानेर की हवाई सेवाओं के विस्तार को लेकर बीकानेर जिला उद्योग संघ ने केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल से मुलाकात कर विस्तृत ज्ञापन सौंपा। इस दौरान उद्योग संघ अध्यक्ष द्वारकाप्रसाद पचीसिया, भाजपा नेता सत्यप्रकाश आचार्य एवं उद्योग संघ के विशेष आमंत्रित सदस्य दीपक पारीक मौजूद रहे।

ज्ञापन में रानीबाजार औद्योगिक क्षेत्र में नई पानी की टंकी, स्वच्छ जलाशय एवं पंप हाउस के निर्माण के साथ-साथ 20 से 25 वर्ष पुरानी हो चुकी जलापूर्ति पाइपलाइन को बदलने की मांग की गई। बताया गया कि समय के साथ सड़क का स्तर बढ़ने से पाइपलाइन 8 से 10 फीट गहराई में चली गई है। पुरानी पाइपलाइन बार-बार क्षतिग्रस्त होने से जल रिसाव और दूषित पानी की आपूर्ति जैसी समस्याएं लगातार बनी हुई हैं, जिससे उद्योगों और क्षेत्रवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

उद्योग संघ ने ज्ञापन में बीकानेर की हवाई कनेक्टिविटी मजबूत करने का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया। मांग की गई कि व्यवहार्यता अंतर अनुदान (VGF) योजना के तहत बीकानेर-अहमदाबाद हवाई सेवा को एलायंस एयर द्वारा शीघ्र प्रारंभ कराने के लिए राज्य सरकार से अनुशंसा की जाए। साथ ही इस रूट को प्राथमिकता देते हुए जल्द आवंटित किया जाए ताकि व्यापारिक समुदाय एवं आम नागरिकों को लाभ मिल सके।

इसके अतिरिक्त RCS-UDAN 5.0 योजना के अंतर्गत आवंटित बीकानेर-सूरत एवं बीकानेर-मुंबई हवाई मार्गों को स्पाइसजेट से वापस लेकर किसी अन्य सक्षम एयरलाइन को आवंटित करने की भी मांग की गई। ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि आवंटन के लगभग तीन वर्ष बाद भी इन मार्गों पर उड़ान सेवा शुरू नहीं होने से क्षेत्र के नागरिकों और व्यापारियों को अपेक्षित सुविधा नहीं मिल पा रही है। विशेष रूप से बीकानेर-सूरत मार्ग व्यापार, पर्यटन, चिकित्सा और पारिवारिक आवागमन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है तथा इस रूट पर पर्याप्त यात्री मांग भी उपलब्ध है।

प्रतिनिधिमंडल ने उम्मीद जताई कि केंद्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल इन मांगों पर सकारात्मक पहल करेंगे, जिससे रानीबाजार औद्योगिक क्षेत्र की आधारभूत सुविधाओं में सुधार होगा और बीकानेर की हवाई संपर्क व्यवस्था को भी नई गति मिलेगी।