न्यायिक कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष विनोद भाटी ने जिला कलेक्टर को दिया ज्ञापन
नागौर // राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ जिला नागौर के जिलाध्यक्ष विनोद भाटी ने जिला कलेक्टर नागौर को ज्ञापन प्रस्तुत कर न्यायिक कर्मचारी आवासीय कॉलोनी हेतु भूमि आवंटन की मांग की। जिलाध्यक्ष भाटी ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा बीकानेर रोड़, नागौर पर करीब 30 बीघा भूमि खसरा संख्या 1822/113 न्यायालयों की स्थापना के लिए आवंटित की हुई है तथा जल्द ही वहां विभिन्न न्यायालय, न्यायाधीश आवास और अन्य न्यायिक भवन बनाए जाने प्रस्तावित हैं। उक्त भूमि नागौर शहर से काफी दूरी पर है तथा नागौर जिला मुख्यालय पर स्थित विभिन्न न्यायालयों में कार्यरत न्यायिक कर्मचारीगण में से अधिकतर कर्मचारी ग्रामीण और किसान परिवारों से आते हैं। उक्त भूमि पर न्यायालयों की स्थापना के बाद उन्हें वहां नियमित रूप से आना-जाना पड़ेगा जो काफी असुविधाजनक होगा। ऐसे में न्यायिक कर्मचारीगण के लिये आवासीय कॉलोनी हेतु भूमि आवंटन किये जाने से न्यायिक कर्मचारीगण परिवार सहित वहीं निवास कर सकते है।
इस प्रकार न्यायालयों की स्थापना के लिये आवंटित भूमि के नजदीक ही न्यायिक कर्मचारीगण आवासीय कॉलोनी हेतु भी भूमि आवंटित करने का निवेदन किया। इस दौरान देवानंद गहलोत, अभिषेक माथुर, शैलेन्द्र मुथा, सोमेंद्र गौड़, पंकज माथुर, लीना खत्री, हरीश चंद्र प्रजापत आदि न्यायिक कर्मचारीगण उपस्थित रहे।
