बीकानेर। वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों और युद्ध जैसे हालातों के बीच सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों (MSME) को राहत देने के उद्देश्य से भारत सरकार ने आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ECLGS) 5.0 लागू की है। बीकानेर जिला उद्योग संघ अध्यक्ष द्वारकाप्रसाद पचीसिया और सचिव वीरेंद्र किराडू ने बताया कि नई योजना के तहत निजी एवं राष्ट्रीयकृत बैंकों से कारोबारियों को पिछले वित्त वर्ष में उपयोग की गई अधिकतम सीसी लिमिट का 20 प्रतिशत तक अतिरिक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।
उन्होंने बताया कि यह ऋण पांच वर्षों में चुकाना होगा, जिसमें पहले वर्ष केवल ब्याज जमा करना होगा तथा शेष चार वर्षों में आसान किश्तों में मूल राशि का भुगतान किया जाएगा। पचीसिया ने कहा कि केंद्र सरकार की यह पहल वर्तमान बाजार परिस्थितियों में एमएसएमई उद्योगों को आर्थिक मजबूती देने और देश के कारोबार को सुदृढ़ बनाने की दिशा में सराहनीय कदम है।
